COVID Wala UPSC Relaxation हैशटैग के साथ साथ ही इस लेख में जानें कि इस मुद्दे की शुरुआत किस तरह से शुरू हुई।
24 मार्च 2022 को सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ट अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कोर्ट को संसदीय समिति की एक रिपोर्ट से अवगत कराया उस रिपोर्ट में कोविड -19 का हवाला देते हुए कहा गया कि Covid – 19 की दोनो लहर की वजह से छात्रों के समय का काफी नुकसान हुआ जिसकी वजह से जिन छात्रों के पास समय कम बचा था Covid -19 की वजह से वो भी हाथ से निकल गया ऐसे में छात्रों को सरकार से और कोर्ट से रिलैक्सेशन की काफी उम्मीद थी पर उस समय कोर्ट ने क्या कहा चलिए जानते हैं
Contents
- 1 इस मामले में सरकार विचार करे कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा?
- 2 इस मामले को समित द्वारा कोर्ट को क्यों सौंपना पड़ा
- 3 अभ्यर्थियों ने पेपर लीक का भी लगाया था आरोप
- 4 COVID Wala UPSC Relaxation शब्द अचानक ट्विटर पर क्यों ट्रेंड करने लगा?
- 5 क्या सरकार से उम्मीदवारों को मिल सकती है छूट?
- 6 14 फरवरी 2024 को जारी हुआ UPSC नोटिफिकेशन क्या एलिजिबिल्टी क्राइटेरिया?
इस मामले में सरकार विचार करे कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा?
इस मामले की सुनवाई करते हुए तीन जजों की बेंच ने सरकारी वकील से सवाल करते हुए पूछा क्या फैसले से पहले सरकार ने समिति के इस रिपोर्ट विचार करके फैसला लिया तब सरकार की तरफ से ऐश्वर्या भाटी ने कहा जाता है की उनके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है इसीलिए कोर्ट ने सरकार को इस मामले में विचार करने को कहा।
इस मामले को समित द्वारा कोर्ट को क्यों सौंपना पड़ा
दरशल UPSC 2023 सिविल सेवा परीक्षा CSAT पर निर्णय लेते हुए सरकार ने कहा कि सिविल सर्विसेज एग्जाम नियमो के मुताबिक ही सिविल सर्विसेज द्वारा हर साल आयोजित किया जाता है प्रीलिम्स और मेंस एक्जाम के लिए स्थान तथा तारीख आयोग द्वारा तय होता है सिविल सर्विसेज की प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 28 मई 2023 को था साथ ही 12 जून 2023 को इसका रिजल्ट घोषित कर दिया गया था जिसमे 14,624 छात्र मेंस एक्जाम के लिए एलिजिबल हुए थे उस समय के केंद्रीय कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स में असफल हुए कुछ छात्र ने कोर्ट ऑफ लो में अपील किया था जिसे 3 अगस्त 2023 को दिल्ली की मुख्य बेंच द्वारा खारिज कर दिया गया जबकि याचिका संख्या 8626/2023 वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है जितेंद्र सिंह ने कहा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिका पर माननीय उच्च न्यायालय के फैसले और समिति से जुड़े विभागों द्वारा व्यक्त की गई चिंता पर विचार किया गया लेकिन परीक्षा से जुड़े मौजूदा प्रावधान जैसे – उम्र सीमा में बदलाव तथा प्रयासों की सीमा में बदलाव करना भविष्य के लिए सही नही होगा केंद्रीय मंत्री से कांग्रेस पार्टी के सांसद दीपेंद्र हुड्डा द्वारा पूछा गया छात्रों की ओर से सिविल सर्विसेज सेवा की तरफ से की गई CSAT से जुड़ी शिकायतों पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं सरकार COVID -19 तथा लॉक डाउन की वजह से छात्रों को उम्र सीमा में छूट या प्रयासों में छूट देने के प्रस्ताव पर कुछ विचार कर रही है या नहीं छात्रों ने सोशल मीडिया पर COVID Wala UPSC Relaxation हैश टैग के माध्यम से भी अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की है COVID Wala UPSC Relaxation हैशटैग क्या है इसकी चर्चा हम आगे करेंगे।
अभ्यर्थियों ने पेपर लीक का भी लगाया था आरोप
जैसा की पहले भी देखा गया है कि Exame से जुड़े पेपर के लीक होने का मुद्दा सामने आता रहता है इसी तरह उस समय भी प्रीलिम्स में पेपर काफी हार्ड होने के मुद्दे को लेकर अभ्यर्थियों ने कोर्ट का रुख करते हुए प्रीलिम्स पेपर लीक होने की बात भी कही थी हालाकि इसकी सत्यता की पुष्टि की जानकारी नही मिली है चलिए जानते हैं COVID Wala UPSC Relaxation हैशटैग के बारे में।
COVID Wala UPSC Relaxation शब्द अचानक ट्विटर पर क्यों ट्रेंड करने लगा?
COVID Wala UPSC Relaxation बता दें कि ट्विटर पर अचानक हजारों की संख्या में COVID Wala UPSC Relaxation हैश टैग के साथ ट्रेंड करने लगा और इसमें खास बात ये है की इसमें सरकार को लपेटे में लिया गया है जिसमे कई सारे लोग अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया के साथ पोस्ट किया है पोस्ट में लोगो ने क्या लिखा आइए एक नजर डालते हैं एक यूजर ने सरकार पर तंज कसे हुए लिखा की मोदी जी की गारंटी में छूटा COVID Wala UPSC Relaxation के साथ लिखा पेंडेमिक इस नॉट माय फॉल्ट तो दूसरे ने लिखा की कोविड में आपने दी सबको राहत UPSC छात्र अभी भी आहत तो कुछ इस तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए छात्रों ने अपना दर्द जाहिर COVID Wala UPSC Relaxation हैशटैग के साथ किया।
क्या सरकार से उम्मीदवारों को मिल सकती है छूट?
COVID Wala UPSC Relaxation गौर तलब है की सोशल मीडिया पर चल रहे इस COVID Wala UPSC Relaxation हैशटैग को देखते हुए इस मुद्दे पर सरकार द्वारा शायद कुछ विचार किया जा सके साथ ही लोकसभा चुनाव को नजदीक देखते हुए छात्रों को एक उम्मीद की किरण दिख रही इसीलिए उम्मीदवार अपनी मांगों को लेकर जोर शोर से COVID Wala UPSC Relaxation हैशटैग के साथ सरकार से गुहार लगा रहे हैं देखने वाली बात ये है की सरकार की तरफ से इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाया जाता है माना जा रहा है की नजदीकी चुनाव को ध्यान में रखते हुए अगर देखा जाए तो इस मुद्दे पर सरकार विचार कर सकती है वजह है के सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले छात्रों की संख्या का आगामी चुनाव पर असर हो सकता है इसीलिए उम्मीद जताई जा रही है की छात्रों के पक्ष में फैसले लेने से यदि शिक्षा व्यवस्था में आगे कुछ कठिन समस्या उत्पन्न होते नही दिखी तो छात्रों के पक्ष में फैसला हो सकता है इस मुद्दे पर सरकार क्या रुख अपनायेगी इस पर हमारी नजर बनी हुई है नई अपडेट मिलते ही आप तक जरूर शेयर किया जाएगा
14 फरवरी 2024 को जारी हुआ UPSC नोटिफिकेशन क्या एलिजिबिल्टी क्राइटेरिया?
14 फरवरी 2024 को जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार जनरल कैटेगरी वाले उम्मीदवार के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में उम्र सीमा कम से कम 21 साल और अधिकतम 32 साल की उम्र तक 6 अटेम्प्ट में भाग लेने के लिए एलिजिबल होगा इसी तरह ओबीसी तथा एससीएसटी को दी जाने वाली रिलैक्सेशन का भी ब्योरा दिया गया है यदि आप नोटीफिकेशन से जुड़ी जानकारी को विस्तार से समझना चाहते हैं तो नीचे UPSC की आधिकारिक वेबसाइट की लिंक और साथ ही नोटिफिकेशन से जुड़ी जानकारी साझा कर रहे एक यूट्यूब चैनल का वीडियो भी नीचे साझा किया गया है
UPSC OFFICIAL WEBSITE LINK: https://upsc.gov.in/
आपके अपने भाई मनीष की कलम से COVID Wala UPSC Relaxation पर लिखा हुआ ये लेख उम्मीद है आपको पसंद आया होगा कमेंट में हमारी कमियां और अपना सुझाव जरूर लिखें साथ ही इस पोस्ट को शेयर करना ना भूलें।
मेरा नाम मनीष पांडेय है मैने Trendia Times न्यूज वेबसाईट को बनाया है। मै भारत (उत्तर प्रदेश) का निवासी हूं। इस लेख को आपके भाई मनीष पांडेय द्वारा लिखा गया है उम्मीद है। इस लेख में साझा की जानकारी आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स हमारी कमी और अपना कीमती सुझाव जरुर लिखें साथ इस लेख को आगे शेयर करना न भूलें इस लेख को अंत तक पढ़ने के लिए दिल से आभार।